G.S.T Update dated 10.12.2023

2023-12-01

GST फ्रॉड – नोएडा नोएडा पुल‍िस ने हजारों करोड़ रुपये के जीएसटी फ्रॉड का खुलासा क‍िया है. पुल‍िस की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि पकड़े गए आरोपी व‍िदेश से रोजाना फर्जी कंपन‍ियों में 80 लाख रुपये का ब‍िजनेस द‍िखाकर जीएसटी का ‘इनपुट टैक्‍स क्रेड‍िट’ ले लेते थे. इस मामले में आठ आरोप‍ियों के बैंक अकाउंट में तीन करोड़ की रकम फ्रीज कर दी गई है. फ‍िलहाल इस मामले में चार आरोप‍ियों को पकड़ा गया है. आरोपी प‍िछले चार साल से सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा चुके हैं. पुल‍िस पूछताछ में पकड़े गए आरोप‍ियों ने बताया क‍ि वे फर्जी कंपन‍ियां बनाकर फेक ई-वे ब‍िल के जर‍िये जमा कराए गए जीएसटी का र‍िफंड लेते थे. अब तक 25 लोगों को ग‍िरफ्तार क‍िया जा चुका है, इससे पहले पुल‍िस ने जून में भी इस तरह के ग‍िरोह का भंडफोड़ क‍िया था. जून में भी जीएसटी फ्रॉड के जर‍िये सरकार को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले ग‍िरोह का खुलासा हुआ. इस मामले में भी आरोप‍ियों ने हजारों फेक कंपनियों के नाम से फर्जी इनवॉयस काटकर जीएसटी का इनपुट टैक्‍स क्रेड‍िट (ITC) ल‍िया था. पुल‍िस इस मामले में अब तक 25 लोगों को ग‍िरफ्तार कर चुकी है. जांच में यह भी सामने आया क‍ि हाल में पकड़े गए आरोप‍ियों का तार पुराने ग‍िरोह से जुड़ा है. GST सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी, ग्राहकों के लिए ई-बिल ट्रांजैक्शन हो सकता है अनिवार्य वर्तमान में कारोबार करने वाले लोगों को जीएसटी बिलिंग का भी काफी ध्यान रखना होता है. सरकार भी जीएसटी की प्रक्रिया को आसान करने में लगी हुई है. इस बीच अब सरकार की ओर से कुछ अहम कदम भी उठाए जा सकते हैं. सरकार अगले दो-तीन वर्षों में सभी व्यवसायों के लिए ‘व्यवसाय से उपभोक्ता’ (बी2सी) लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है. वर्तमान में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों का ‘व्यवसाय से व्यवसाय’ (बी2बी) बिक्री व खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है. सरकार बी2सी लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य-जीएसटी शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और बी2सी (व्यवसाय से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है. एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘हम बी2सी के लिए ई-बिल की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं. जीएसटीएन क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है. प्रणाली तैयार करनी होगी. हमें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से इसकी शुरुआत की जा सकती है. इस पर काम प्रगति पर है. हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इसे आगे ले जाने में सक्षम होंगे.’’ उन्होंने कहा कि पांच से 10 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले व्यवसाय भी पूरी तरह से ई-बिल जारी नहीं कर रहे हैं. सीबीआईसी अधिकारी अनुपालन न करने वाले व्यवसायों पर अंकुश लगा रहे हैं. एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियां बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) ई-बिल जारी कर रहीं थी. एक अप्रैल 2022 से इस सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया. एक अक्टूबर 2022 से इस […]

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TRADEMARK SQUATTING: A GROWING MENACE TO BRAND OWNERS

2016-12-01

INTRODUCTION In the instant article, we will delve into the intricate tactics employed by unscrupulous entities who are ready to engage in trademark squatting, infringement, and the nefarious hijacking of the rights of the original users and adaptors of a trademark. The present article will explore various ways through which these unscrupulous entities try to obtain a priority over the original users and also discover effective strategies to not only overcome these entities but also take appropriate legal action against them. A person stealing the idea and intellectual property of someone else. Intellectual Property Theft The genesis of this article can be traced back to a multitude of cases handled by the author’s organization wherein the infringers either asserted themselves to be the originator of the trademark they copied and falsely claimed an earlier date of use which is prior to the actual owner in order to hijack and secure registration. Some even resorted to initiating baseless legal proceedings against the true owners of the mark, causing unwarranted harassment and legal challenges. Since this article was created out of the practical experiences, the author will keep updating this article to incorporate new issues and their possible solutions. SQUATTING, A BRIEF OVERVIEW Squatting is a term generally referred to the action of occupying a right or a property upon which the Squatter (the unscrupulous person squatting) has no right or claim. In reference to Intellectual Property, specifically trademarks, Squatting refers to hijacking or fraudulently filing applications and trying to obtain registration by a third-party who is not actually the originator or actual owner of trademark who is known as the Squatter, whereby the said squatter is aware about the existence of the original mark and tries to take advantage of the absence of the original owner in a particular market or domain. In short, trademark squatting is the practice of securing trademark registration, not with the intend to use it in commerce, but with the intent to profit by selling or leveraging them to the rightful and legitimate owners of those trademarks. Squatters certainly create huge issues for Multi-National Corporations (MNC) due to the cross-border reputation attained by their various famous marks coupled with the fact that these MNCs cannot be present in every market where the goods bearing their trademark are being sold. Squatters generally keep track of famous trademarks of companies which do not exist in a particular territory, taking advantage of which, the squatter may file trademarks and obtain registration making it extremely hard for the originator to actually assert its rights in that particular country and may have to fight out a legal battle with the squatter costing valuable time, money and resources. Further, with the passage of time, the squatting techniques have only gotten more complicated and much harder to detect, trace and combat. As a result, trademark owners belonging to the same country, market or domain may also face issues regarding squatting of trademarks either directly i.e. the Squatter filing an application falsely claiming prior date of use than the actual owner or indirectly i.e. Squatter filing frivolous opposition/ rectification proceedings against the pre-existing trademarks […]

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An Introduction to Angel Investing

2016-12-01

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Financial Investigations and Enforcement Trends Seminar

2016-11-30

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Cyber Crime Seminar

2016-11-16

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